Rule 89
बिवरण माग गर्ने
(१) नियम ८८ बमोजिम कुनै विकास आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि माग भई आएमा मन्त्रालयले विभाग मार्फत स्थलगत विवरण उपलब्ध गराउन. डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी प्रदेश मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण माग भएमा डिभिजन वन कार्यालयले, देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई रायसहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ:-
(क) विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जिपिएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा र सिट नम्बर, भौगोलिक क्षेत्र, विमान वन व्यवस्थापन पद्धति, वनको किसिम अनुसारको क्षेत्रफल लगायतका आधिकारिक विवरण, (ख) विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने पाँच इन्च गोलाइ भन्दा बढीको रूख बिरुवाको अनुसूची-५० बमोजिमको ढाँचामा लगतसहितको विवरण,
(ग) बिकास आयोजनाको लागि माग भएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता संमूहको साधारण सभाको निर्णय,र
(घ) विकास आयोजना अनुसार अन्य आवश्यक विवरण ।
(३) उपनियम (२).को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको विवरण तयार गर्न सम्बन्धित विकास आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण माग भएमा डिभिजन वन कार्यालयले, देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई रायसहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ:-
(क) विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जिपिएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा र सिट नम्बर, भौगोलिक क्षेत्र, विमान वन व्यवस्थापन पद्धति, वनको किसिम अनुसारको क्षेत्रफल लगायतका आधिकारिक विवरण, (ख) विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने पाँच इन्च गोलाइ भन्दा बढीको रूख बिरुवाको अनुसूची-५० बमोजिमको ढाँचामा लगतसहितको विवरण,
(ग) बिकास आयोजनाको लागि माग भएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता संमूहको साधारण सभाको निर्णय,र
(घ) विकास आयोजना अनुसार अन्य आवश्यक विवरण ।
(३) उपनियम (२).को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको विवरण तयार गर्न सम्बन्धित विकास आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।